काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले असोज २ गते २८ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम तान्न बोलकबोल गर्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार असोज २ गते दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम ९ओबीएसएस० मार्फत बोलकबोल गर्न सकिनेछ। स्वीकृत निक्षेपको साँवा तथा ब्याज असोज ३० गते भुक्तानी गरिनेछ।
निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरिएको ३० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँका दरले भाग लिएर बोल गर्न सक्नेछन्।
निक्षेप संकलनको ब्याजदर बोलकबोलबाटै निर्धारण हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गरेर बोल गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई प्राथमिकता दिँदै आह्वान गरिएको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गर्नेछ।
एउटै ब्याजदरमा आएको बोलका कारण स्वीकृत गर्नुपर्ने कुल रकम आह्वान गरिएको रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम समानुपातिक अर्थात् ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुन पाउनेछन्।
स्वीकृत बोलबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट कट्टा गरी निक्षेप संकलनको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ। यस्तो निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खातामा राखिने व्यवस्था छ।
निक्षेप संकलनमा राखिएको रकमलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सूचनामा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणअन्तर्गत राखिएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणनामा समावेश गर्न नपाइने जनाएको छ। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० र तरलता अनुपातको गणनामा भने समावेश गर्न सकिनेछ।
निक्षेप संकलनको भुक्तानी मितिभन्दा अगावै रकम फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न यस्तो उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमार्फत बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता खिच्न लागेको हो।
