काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सवारी तथा यातायात क्षेत्रम कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै कर तथा जरिवाना छुट दिइएको जानकारी गराएका हुन् ।
बागमती सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ ।
‘बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका बीस वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधन पत्रु गराउने प्रयोजनार्थ संवत् २०८३ पौष मसान्तसम्म सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बीस वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधन कर र सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर बापत लाग्ने जरिबाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई त्यस्ता सवारी साधनको अभिलेखबाट लगतकट्टा गराई सवारी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गराउने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकण्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिबानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ ।
